डाक टाइम्स न्यूज कप्तानगंज, कुशीनगर | आज दिनांक 29 जून 2026 को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन तहसील कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर के अध्यक्ष हीरा पांडेय की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री व्यवस्था के निजीकरण के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। 
1. अधिवक्ताओं का कहना है कि रजिस्ट्री, बैनामा, दान पत्र आदि के निजीकरण से दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता तथा मुंशियों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका संकट में पड़ सकती है। 2. बैठक में यह भी आशंका व्यक्त की गई कि निजीकरण लागू होने से गलत और फर्जी बैनामों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे भविष्य में विभिन्न प्रकार के विवाद और गंभीर घटनाओं की आशंका भी बढ़ सकती है। कलेक्टर बार एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से निजीकरण संबंधी कानून को वापस लेने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने उपरोक्त मांग पत्र जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित है, उप जिलाधिकारी महोदय कप्तानगंज को सौंपा और मांग पूरी करने की बात कही साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में व्यापक स्तर पर आंदोलन और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में विनोद कुमार मिश्रा, मिर्जा एक्तदार हुसैन, राम प्रताप सिंह, दिनेश कुमार राव, दारा यादव, शैलेश प्रताप सिंह, परमहंस कुमार, राजन पांडेय , अरुण कुमार सिंह, अमरनाथ शुक्ला, सर्वेश कनौजिया, राजनंदन लाल श्रीवास्तव, दीनानाथ शर्मा, विनोद सिंह आदि बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।
