सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र व राज्य सरकार दे रही अनुदान , उपभोक्ताओं को बिजली बिल की होगी भारी बचत

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Daktimes News: पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार सोलर पैनल लगाने पर अनुदान प्रदान करती है जिससे बिजली के बिलों में बचत होती है। एक किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर केंद्र सरकार द्वारा 30000 का अनुदान और राज्य सरकार द्वारा 15000 का अनुदान दोनों को मिलाकर कुल 45000 रुपये दो किलोवाट पर 90000 रुपये और तीन किलोवाट पर 108000 रुपये की अनुदान मिलती है। खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज अमरनाथ पांडेय ने डाक टाइम्स न्यूज के संवाददाता को बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को सब्सिडी पर सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को मिलना है, जिनके पास बिजली का कनेक्शन है। इससे घने अंधेरे में भी सूर्य उदय होता है। इनके घरों पर सोलर पैनल लगाने पर आने वाले खर्च में केंद्र व राज्य सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन आने भी शुरू हो गए हैं। इससे बिजली के खर्च की बचत भी होगी।

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है पीएम सूर्य घर
शासन की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है पीएम सूर्य घर। इस योजना का लाभ लेने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों तक यह जानकारी जा सके और लोग इस योजना सहित सरकार के अनुदानों का लाभ उठाए और कम खर्च में सोलर लगवाए।

सोलर पैनल लगवाने में इतना आ रहा खर्च
योजना में एक किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाने में 65 हजार रुपये खर्च आ रहा है। इसमें लाभार्थियों को 45 हजार रुपये सब्सिडी मिलेगी। साथ ही दो किलोवाट के पैनल लगाने में एक लाख 30 हजार रुपये खर्च होगा, जिसमें 90 हजार रुपये केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी देगी।

हर घर को योजना से जोड़ा जाएगा
खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज अमरनाथ पांडेय ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाया जा रहा है। उन्हें सब्सिडी भी मिलेगी। आने वाले दिनों में हर घर को योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को भारी मात्रा में जागरूक किया जा रहा है कि वह इस योजना का लाभ लेकर बिजली के बिल की बचत करें साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं अनुदानों का भी लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी) को इस योजना से ग्रामीणों को जोड़ने के लिए लक्ष्य दिया गया कि ग्रामीणों को जागरूक कर इस योजना का पंजीकरण कराए जिससे सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ ग्रामीण ले सके।